धनकुटा । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ४ मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र सो कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, धनकुटामा गत २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका करिब ५० प्रतिशत उम्मेदवारले अझै आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
निर्वाचनको नतिजा आएको मितिले ३० भित्र निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका र त्यो समयमा धेरै उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आयोगको निर्देशनअनुसार भदौ ७ गतेसम्म गरिसक्न पत्राचार गरिएको भए पनि करिब आधाजति उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलय धनकुटाले जनाएको छ।
धनकुटाका गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ सय ८५ जना उम्मेदवार रहेको मध्ये ४ सय ३ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन कार्यलयमा खर्च विवरण बुझाएका छन्। त्यसमध्ये २ सय ८४ जनाले मात्र सार्वजनिक गरेको छन्। यता ३३ जना उमेद्वारले भने निर्वाचन कार्यलय पुगेर खर्च विवरण बुझाउन नसक्नुको स्पष्टीकरण दिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार उम्मेद्वारले खर्चको विवरण बुझाएर सम्बन्धित वडा कार्यलयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, खर्च सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरे पनि विवरण नबुझाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
खर्च सार्वजनिक नगरेको खण्डमा पाँचलाख जरिवानासहित अर्कोपटक उम्मेद्वार बन्न नपाउने सम्मको कानुनमा उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए। सो कानुनको समेत वेवास्ता गदै निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको कार्यालयले जनाएको छ।
