संखुवासभा। दुई वर्षअघि संखुवासभा सिलिचोङ गाउँपालिका–३ ताम्कुकी सुत्केरी सृजना कुलुडले अकालमा ज्यान गुमाइन् । उनलाई स्ट्रेचरमा राखेर भोजपुरको बुम्लिङ हुँदै अरुण नदीपारि खाँदबारी नगरपालिकास्थित हेलुवा बेंसीसम्म ल्याइयो । तर उनलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन सकिएन । गाउँबाट अस्पतालसम्म सिधै एम्बुलेन्समा ल्याउन सकिएको भए उनलाई बचाउन सकिन्थ्यो ।
यो घटना महिलाको जीवन सुरक्षाको ठूलो मुद्दा बन्यो । अनि मात्र सिलिचोङका महिलाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत हवाई उद्धारको सुविधा पाउन थाले । उक्त गाउँपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स पनि छ । तर अरुण नदीमा पुल नभएकाले त्यो एम्बुलेन्सले सदरमुकाम खाँदबारीस्थित अस्पतालसम्म बिरामी ल्याउन सक्दैन । सिलिचोङको मुख्य समस्या नै उक्त नदी र संखुवा खोलामा मोटरेबल पुल नहुनु हो । प्रचूर सम्भावना भएर पनि सिलिचोङ पिछडिनुको मुख्य कारण पनि यही हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाड भन्छन्, ‘गाउँपालिका सदरमुकामसँग जोडिएर पनि ओझेलमा छ ।’
०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन संखुवासभा क्षेत्र नं। २ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद तारामान गुरुङको पहलमा पुल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भयो । तर, ०७४ मा संखुवासभाबाट निर्वाचित एमाले सांसद राजेन्द्र गौतमले उक्त डीपीआर रद्द गराइदिएको आरोप अध्यक्ष मेवाहाङको छ । ‘नयाँ डीपीआर बनाउन समय लाग्ने नै भयो,’ उनले थपे, ‘त्यत्तिकैमा बित्यो पाँच वर्ष, अनि पुल निर्माण हुनै सकेन । मेवाहाङका अनुसार सुरुमा पुल बनाउनका लागि ठेक्का लिएको कम्पनीले काम गरेन । ‘उसको सम्झौता अवधि सकियो,’ उनले भने, ‘अनि फेरि अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो, त्यो कम्पनीले पनि अहिलेसम्म काम सुरु गरेको छैन ।’
तम्बेमा पुल नबन्दा दैनिक उपभोग्य सामान भरियालाई बोकाएर गाउँमा पुर्याइने गरिएको छ । २०७४ पछि गठित सरकारले देशभरका पालिकाका केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने योजना ल्याए पनि सिलिचोङमा लागू नभएको मेवाहाङले बताए । त्यतिबेलाका संघीय र प्रदेश सांसदबीच सिलिचोङलाई जोड्न छब्बीसे घाटबाट कि तम्बेबाट पुल निर्माण गर्ने भन्ने विवाद भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो विवाद नसुल्झिँदा दुवै ठाउँमा पुल बनेन,’ उनले भने । अन्य वडामा गाउँपालिकाले सडक जोडिसकेको छ । ‘पुल नहुँदा प्रतिकिलो २ रुपैयाँका दरले झोलुंगे पुलबाट सामान तार्नुपर्छ,’ वालाका स्थानीय रोशन राई भन्छन्, ‘अरुण वारिपारि सडक संरचना तयार भएको छ तर पुल नै नहुँदा ती सडक जोडिएका छैनन् ।’
२० रुपैयाँ पर्ने नुन ४५ रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् । दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा अझै पनि भरिया र खच्चडको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले ठेक्का लागि सकेपछि पनि निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको बताए ।
