आज भन्दा २ सय २८ वर्ष अघि विक्रम सम्वत् १८५२ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले ब्राम्हण कुलानन्द दाहाललाई विर्ता स्वरुप संखुवासभाको मादी दिएका थिए । कुलानन्दका सन्तति नारद दाहाल विर्तावालसँग उपलव्ध लालमोहर अनुसार खोटाङ जिल्लाको दश मझिया विर्ता (कुलागाउँ)को सट्टा साबिक मादीराम्वेनी गाउँ विकास समिति हाल मादी नगरपालिका वडा नं. ४, ५ र ६ को जग्गा विर्ता वापत कुलानन्दलाई जग्गा प्राप्त भएको हो ।
मादी विर्ता प्राप्त भएपछी विर्ता भोगचलनका लागि कुलानन्दले १८५३ मा आफ्ना भाईहरु, आफन्त, कमारा कमारीहरु, डोकेहरु आदि सहित भरिया लाएर बसाई आएका थिए ।
आफूसँग आएकाहरुलाई कुलानन्दले फर्कन दिएनन् । जग्गा आवाद गर्न, वन बुट्यान, पाखा ढाल फाँड गर्न लगाए । यसो गरे बापत उनीहरुलाई डोके बिरौटो दिने सर्त गरिएको थियो ।
यहाँ आएर बसोबास गर्ने क्रममा उनीहरुको जातीय रुपमा पेशा निर्धारण समेत गरिएको थियो । जस अनुसार नै बसोबास क्षेत्र समेत तोकिएको थियो । यहाँ उनीहरुले अन्न उत्पादन गर्न थालेसंगै खेतीयोग्य जग्गाको क्षेत्र बढाउँदै लगे । वि.सं. १८७० सम्ममा मादी विर्ताको अधिकाँश भूभाग खेतीयोग्य बनाइसकेका थिए ।
सम्वत् १८८६ सालमा आएर कुलानन्दका भाई छोराहरुमा मादी विर्ता जग्गा अंशवण्डा हुन गयो । दाहालहरुको अंशवण्डा हुँदा विर्ताको शर्त बमोजिम सँगै ल्याइएका डोकेहरुलाई समेत डोके विरौटो भाग लागेको थियो । विक्रम सम्वत् १९६२ सालमा बिर्ता जग्गा नापी नक्सांकन हुँदा डोकेहरुको नाममा डोके बिरौटो भनी जग्गा दर्ता गरिएको पाइन्छ । कुलानन्दसँग आएका डोकेहरुले डोके बिरौटो प्राप्त गरेका लिखतहरु उनीहरुका सन्तानसँग अहिले पनि पाइन्छन् ।
विक्रम सम्बत् १९६२ र १९६६ मा भएको जग्गा नापी नक्सा पछि कुलानन्दको परिवार, उनका कमाराकमारी, डोकेहरु बीचको विर्ता जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था तथा भोगचलनमा एकाएक परिवर्तन आयो । नापीमा कमाराकमारी, डोकेहरु लगायतका रैतिहरुका नाममा डोके बिरौटो जग्गा दर्ता भएकाले विर्तावाला मुखियाहरुले डोकेहरुसँग मात्र नभई सबै रैंती परिवारबाट हले र कोदाले तिरो असुल गर्न थाले । तर पछिल्लो पुस्ताका मुखियाहरुले रैतीहरुलाई तिरो तिरे बापतको रसिद वा भरपाई दिएनन् । यसैको फलस्वरुप विर्तावालहरुले मादीलाई (ख) बिर्ता गराउन सफल भएका थिए । जसबाट रैतिहरुको जग्गा माथिको स्वामित्व खोसिने आधार बन्यो र शक्ति र पहुँचको आडमा डोके र रैतीहरुको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु समेत मुखियाकै नाममा दर्ता गराइयो ।
यस घटनाले डोके बिरौटो अंश पाएका दाहालहरुका कमाराकमारी र डोकेहरुका सन्तानले सुकुम्वासी हुनु परेको छ । उनीहरु अहिले पनि मादी विर्तामा सुकुम्बासी बनेर बस्तै आएको भेट्न सकिन्छ । इतिहास विद मादीका दयानन्द दाहाल यी लिखत प्रमाण र हालसम्म विर्तावाला र रैतीबिचको आन्दोलनका सबुत प्रमाण हुन् । उनी भन्छन्, मादी विर्ताको जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको संख्या धेरै भएपनि यसलाई समाधानको निस्कर्षमा लैजान प्रयास गर्नेहरु पनि कमै छन् ।
विर्ता उन्मुलन र डोके आन्दोलन
नेपालमा विशेषगरी राणा शासन कालमा र त्यो भन्दा अगाडि कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक काम गरेमा वा कुनै व्यक्ति मुलुकी शासनको दृष्टिमा राम्रो सावित भएमा उसलाई ‘बृत्ति’ स्वरूप जग्गा दिने चलन थियो । शासकहरुले तोकिदिएको त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्रलाई विर्ता भनिन्थ्यो ।
ब्राह्मणलाई दान स्वरूप दिइएको जग्गालाई कुश विर्ता, कुनै सरकारी कर्मचारीलाई राम्रो कार्य गरे बापत दिइएको जग्गालाई फिकदर विर्ता, युद्ध गर्दा गर्दै मरेको सैनिकका परिवारलाई दिइएको जग्गालाई मरवट विर्ता भनिन्थ्यो ।
राणाकालमा उनीहरूको अनुयायी जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि विर्ताका रूपमा जग्गा दिने प्रचलन थियो । यसले गर्दा देशको करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि विर्ताका रूपमा वितरण भएको थियो । वि.स. २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी सम्पूर्ण विर्ता जग्गाहरूलाई रैकर अर्थात राज्यलाई कर वा मालपोत दिइने जग्गामा परिणत गरियो ।
मादीका विर्तावाल दाहालहरु र डोके विरौटो अँश पाएका रैतिहरुबीच जग्गाका विषयमा मुखिया र रैंतीहरुबीच विभिन्न समयमा पटकपटक मुद्दा चलेको छ । तर हातलागी शुन्य भएको छ । सुकुम्वासी रैतिको पक्षले कहिल्यै पहुँच पु¥याउन सकेन । र, आफ्नो भागमा परेको हारलाई स्वीकार गरेर सन्ततिलाई जन्म दिने बाहेक अरु केही हुन सकेन । २०१३ सालमा राजा महेन्द्र धनकुटा भ्रमणमा आएका बेला धन नारायण गोलेले विर्ता उन्मुलन हुनुपर्ने, धुरी दर्ता हुनुपर्ने, मोहीयानीहरु कायम हुनुपर्ने जस्ता माग राखेर विन्तिपत्र चढाएका थिए । धन नारायण गोलेले नै तत्कालिन तेह्रथुम केन्द्र हुँदा मादी विर्ताका ३ सय ७ किसानको डोके बिरौटो माग सहित वारिस लिएर मुद्दा धाए । तर कम्जोर वर्गलाई कानुनले साथ नदिने रहेछ, धन नारायणले अनुभव सुनाए ।
२०१६ सालमा लागू भएको ऐनले विर्ता प्रथा उन्मुलन ग¥यो । तर डोके विरौटो पाएका रैतिहरुका समस्या समाधान गर्न सकेन । २०२० सालमा झापा बुधबारेबाट लागु भएको भुमिसुधार योजना संखुवासभामा २०२१ सालमा आइपुग्यो । यसबखत लागू गरिएको १४ नं. फारम भर्ने व्यवस्थाद्वारा ८० प्रतिशत जग्गाधनी र २० प्रतिशत जग्गा मोही किसानको हक स्थापित गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले मोही किसानको भाग कम भएको भन्दै यहाँका केही किसानले मात्र यो फारम भरे । केही चलाख जस्ता मोहीले जोताहा भरेका थिए । तर विर्तावालहरुको बठ्याई अगाडि चलाख हुँ भन्ने रैतिको पनि केही लागेन । जोताहा भरेपछी जग्गा नापी गर्दा जोताहा समेत दरपिठ गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने थियो । तर विभिन्न समस्याले जोताहा भरेकाहरुले समेत नापी नक्सांकन हुँदा जोताहा दरपिठ गर्न सकेनन् ।
डोके विरौटो सम्बन्धी आन्दोलन निरन्तर चलिरहेकै थियो । २०४५/०४६ सालको नापी नक्सांकनमा मुखियाहरुले मादी विर्ताका सम्पूर्ण जग्गा आ–आफ्ना नाममा दर्ता गराए । त्यसपछी मादी विर्तामा किसानहरुको डोके विरौटो सम्बन्धी आन्दोलन पनि समाप्त भयो ।
२०५० साल पछी जब मादीबाट दाहालहरु बाहिरिन थाले तब उनीहरुले आफ्ना नाममा भएका जग्गा मोही किसान र अन्यलाई बेच्न सुरु गरे । यसरी बेचबिखन गर्दा मुखियाको दुई भाग र मोहीलाई एक भाग लगाएर आफ्ना जग्गा बेचे । कसैकसैले आधाआधा गरेर किनबेच गरे । यतिबेला मुखियाबाट जग्गा खरिद गरेका मोहीहरुको नाममा जग्गा सहित धनीपुर्जा छ । तर एकातिर मुखियाको जग्गा खरिद गरेर जग्गा धनी भए पनि अर्कोतिर मुखियाको जग्गा कमाइरहेकाहरुको अन्यौल अहिले पनि कायमै छ । मोही किसानको पक्षमा बोल्दै आएका सुरेन्द्र गोले अहिले आफु बस्दै आएको जग्गा किनेर स्वामित्वमा ल्याउने प्रयासमा छन्, तर जग्गाधनी र आफुबिच जग्गाको मूल्य कायम गर्ने विषयमा सहमती नजुटेर अन्योल परेको गुनासो सुनाउँछन् । केही मुखियाहरु अहिले पनि किसानलाई सस्तोमा जग्गा बिक्रि गर्न खोजीरहेका छन् । तर केही किसानहरु जग्गा खरिद गर्ने आर्थिक अवस्थाका छैनन् भने केही बसाई सर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा अन्यौलमा छन् ।
केही मोहीहरु आधा जग्गा दिने सर्त गर्दा समेत जग्गा नलिने अडानमा छन् । स्थानीयहरुको भनाई अनुसार मुखियाले वार्षिक ४ मुरी ठेककुतमा लगाएको साविकको जग्गा पछी मोही किसानले बिराएर उत्पादन र जग्गाको क्षेत्रफल नै बढाएका छन् । जसले गर्दा कृषकहरु आफैले क्षेत्रफल नै बढाएको जग्गा आधा आधा भाग गर्न वा लिन दिन तयार नभएका हुन्, मादीका स्थानीय दावाछत्र शेर्पा भन्छन् ।
ठेक कुतमा मुखियालाई वायस
२०५२/०५३ सालपछी दन्द्धकालमा तत्कालिन माओवादीद्धारा प्रायजसो मुखियाको जग्गा कब्जा भयो । कब्जा गरिएका जग्गा मादीका सुकुम्बासीलाई कमाई लाउन जिम्मा दिइयो । आधा कमाई माओवादी र आधा कमाई गर्ने सुकुम्बासीको हुने व्यवस्था गरियो । मुखियालाई ठेककुत तिरे कारबाही गर्ने माओवादीको उर्दी पछि किसानहरुले मुखियालाई ठेककुत तिरेनन् । त्यसअघि मुखियालाई ठेककुत तिर्दै आएका मोहीहरुका मुखिया फेरिए । दाहाल मुखियाको सट्टा माओवादीले नै जग्गाको ठेककुत उठाउन थाले ।
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता पछी पनि एकाथरी माओवादीले मुखियाको ठेककुत मोही किसानबाट लिइरहे । यो क्रम झन्डै स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सकिदासम्म चलिरह्यो । अर्थात मोही किसानले मुखियालाई ठेककुत नतिरेको १० देखि २० वर्ष बितिसकेको थियो । विभिन्न सम्झौतामा केही मुखियाका जग्गाहरु फिर्ता भएका छन् । तर केही जग्गाहरु अझै पनि फिर्ता हुन सकेको छैन । जुन अर्काथरी माओवादीले कब्जा गरिरहे ।
मुखियाहरुलाई गाउँ आउने वातावरण मिल्दै गएपछी अहिले उनीहरु मोही किसानलाई सम्झौता मुताविक ठेककुत तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । मोही किसान भने मुखियालाई बुझाउनु पर्ने ठेककुत तत्कालिन माओवादीलाई बुझाएपछी दोहोरो ठेककुत तिर्न नसक्ने स्थितिमा त छदैँछन् । १५ वर्ष अघिदेखिको बुझाउनु पर्ने ठेककुतको हिसाब गर्ने हो भने कुनै मोही किसान पनि ठेककुत तिर्न सक्ने अवस्थाका छैनन् ।
मादी विकासमा विर्ता प्रभाव
कुनै समय मादी शिक्षा क्षेत्रमा पुर्वकै केन्द्र मानिन्थ्यो । यसको श्रेय चाहीँ मादीका दाहाल मुखियाहरुलाई नै जाने गरेको छ । मादीमा अध्ययनका लागि पुर्वका विभिन्न जिल्लाहरुबाट आउने चलन थियो । २००८ सालमा स्थापना भएको हाल मादी माध्यमिक विद्यालय यहाँको शिक्षाको पहिलो खुड्कीलो हो । शिक्षित मादीको ताज पहिरिएको मादीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने किसानका छोराछोरीहरु चाहीँ कमै छन् । छोराछोरीलाई पढाउन धनीपुर्जा नभएपछी कसैले ऋणपान दिएनन् । किसान परिवारमा जन्मिएर तिक्ष्ण क्षमता भएपनि आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकाले उच्च शिक्षामा उनीहरुको हैसियत नै पुग्न सकेन । शिक्षा क्षेत्रमा अब्बल मादीको शिक्षाको शाख जोगाउन अहिले हम्मेहम्मे परेको छ । दुई वर्ष अघि क्याम्पसको आर्थिक सहयोगको निम्ति साप्ताहिक महायज्ञ नै सञ्चालन गर्नु पर्यो ।
शिक्षामा पछी पर्दै गएको मादी भौतिक विकासमा समेत अघि बढ्न सकेको छैन । पुरानो इतिहाँस बोकेको मादी संखुवासभा कै अन्य स्थानीय तहहरुको दाँजोमा भौतिक विकासमा पछी परेको देखिन्छ । यसको मुख्य असर मादी विर्ता रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । मादीको केन्द्र रहेको ओखरबोटे बजार हालै मात्र शहरीकरणको अभ्यासमा छ । यहाँ देखिने प्राय घर परिवारहरु मादी विर्ताका मोही किसानहरु छन् । जसका कारण आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएपनि जग्गा उपभोग गर्दै आइरहेको स्थानमा भव्य संरचना निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो नाममा धनीपुर्जा नभएपछी खर्च गरेर बनाइएका संरचना भोली अरु नै कसैको हुने डरले शहरीकरण अभ्यासमा मादी पछी परिरहेको छ । पछिल्लो समय मादीका अधिकांश जग्गाहरु बाँझो रहन थालेको छ । आफुले दुःख गरेको माटोमा आफ्नो न अर्काको भइरहेको स्थितिले जग्गा बाँझो बस्न थालेको हो भने वैदेशिक रोजगारी समेत यसको मुल कारण भएको छ ।
कमैयाहरु भोट ब्यांक मात्र भए
मादी विर्तामा विर्ता प्राप्त गरेको शताब्दीपछी देखि नै कमैया र मुखियाहरुबिच जग्गाको विवाद शुरु भएको पाइन्छ । त्यसयता भएका पटकपटकका समयकालिन परिवर्तनमा यहाँका कमैयाहरु भोट व्यांक मात्र भए । राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि २०१५ साल देखि हालसम्म भएका जुनसुकै निर्वाचनहरुमा यहाँका मोही किसानका माग राजनितिकर्मी र गाउँका अगुवा नेतृत्वहरुको कमाई खाने भाँडो भात्र भयो । सुकुम्बासी व्यवस्थापन र धनीपुर्जा दिलाई दिने नाममा २०५३ साल पछीको दन्द्धकाल मादी विर्ताका कमैयाहरुको ठूलै आसातित सपना बन्यो । यसरी नै झण्डै १० वर्ष मुखिया र कमैयाहरुबिच दूरी लम्बियो । तर यो अवधीमा दन्द्धका पक्षधरहरुले धनीपुर्जा दिने र मोही हक कायम गर्ने भन्दै अलमल्याई रहे ।
२०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मोही समस्या समाधान संखुवासभाका राजनितीकर्मीहरुको प्रमुख विषय बन्यो । धनीपुर्जा दिलाउँछु भन्दै नगद, जिन्सी लिएकाहरुको पक्षमा नै नेतृत्व आयो । तर कमैयाका विषय सदनसम्म पुग्न सकेन । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व सम्हालेको पार्टीले समाधान गर्न नसकेको समस्या २०७० को परिवर्तनले के नै पो गर्न सक्थ्योर ? तर त्यतिबेला पनि निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा मादी विर्ताका सुकुम्बासीहरुको समस्या नै प्रमुख नारा थियो ।
स्थानीय स्तरमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने र द्वैध स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको पहिचान गरी समाधान गरिने भनेर निर्वाचनमा हार व्यहोरेकाहरुको त कुरै छाडौं जितेकाहरुको समेत फितलो पहलका कारण कार्यकाल सकियो । भरखरै मात्र मादी विकास र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि अर्को नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । जनमुखी योजना र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुख्य मुद्धा लिएर निर्वाचन जितेकालाई अब कार्यान्वयनको पक्षले पर्खिरहेको छ । मादी नगरपालिका वडा नं. ४, ५ र ६ मादी नगरपालिका कै सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएको वडाहरु हुन् ।
त्यसैले कुनै पनि नेतृत्व चयनका लागि यी वडाबासीहरुको मूख्य भूमिका रहन्छ । हरेक चुनावका बेला उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताका लागि यहाँका कमैयाहरु भोट व्याङ्क हुने गरेका छन्, कमैयाहरुलाई समस्या समाधान गरी दिने आशा देखाउँदै नेतृत्वमा पुग्ने गरिरहेका छन् । तर शताव्दिऔं देखि समाधानको पर्खाइमा रहेको समस्या आज पनि ज्यूँ का त्यूँ छ । अन्तहिन छ, उपचार नै हुन नसक्ने असाध्य रोग जस्तै । कतै राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताका लागि पनि यो समस्या समाधान हुनु हुँदैन । कदाचित् भयो भने चुनावमा के भनेर मतदाताको मन जित्ने ?
समस्यापछीका समाधान
गत कार्यकालमा नै मादी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १ सय १८ मुरी ठेककुत नतिरेको भन्दै उजुरी पर्यो । वार्षिक ११ मुरी बुझाउने सर्तमा हालसम्म १ सय १८ मुरी कुत तिर्न बाँकी थियो । तर मुखिया र किसान दुवै पक्षको मिलेमतोमा ३६ मुरी धान बुझाउने सर्तमा मेलमिलाप भयो । अन्त्यमा मोही किसानले आधा जग्गाको मूल्य तिरेर जग्गा नै खरिद गरेको अनुभव बहालमै रहँदा उपप्रमुख सुशिला नेपाल सुवेदीले सुनाएकी थिइन् । यस्ता समस्या मादीमा बिकराल भएपनि मोही किसान र जग्गाधनीबिच आपसी समझदारी हुन सके विवाद समाधान हुने जनाइन् ।
मादी नगरपालिका वडा नं. ५ का खड्ग बहादुर विश्वकर्माका परिवार यहाँ बस्दै आएको पुस्तौं बितिसकेको छ । अर्थात मादी विर्तामा बसाई सरी आएकाहरुकै सन्तान हुन् । तर पुस्तौंदेखि आफ्नो ठानेर बसेका उनीहरु सुकुम्बासी हुन् । उनीहरुको नाममा दर्तावाला मुठी जति पनि माटो छैन । उनले २६ रोपनी जग्गामा पुर्खादेखी कमाई गरिरहेका छन् । तर पुर्खादेखी आर्जेको सम्पत्ती अरुनै कसैको नाममा धनीपुर्जा छ । उनले वार्षिक ५ मुरी ठेक्का साहुलाई बुझाउने गरेका छन् । मोहीयानी दिन्छु पनि भन्छन् तर समझदारीमा कहिल्यै आएनन् । धनीपुर्जा नहुँदा कोही कतैबाट ऋण लिनदिन समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।
वडा नं. ५ मा ४ सय ६० घरधुरीे छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत मोहि किसान छन् । २०६३ साल अघिसम्म यो संख्या उल्लेख्य रुपमा रहेको पाइन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीका कारण यहाँका थुप्रै किसानहरुले जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । तर केहीलाई भने धनीपुर्जा लिन समस्या भएको छ । यहीँ वडामा अहिले पनि २० घर परिवार भन्दाबढी सुकुम्बासी छन् ।
मुखियाहरु अहिले चाहीँ कानुन अनुसार किसानलाई जग्गा दिने हो भन्ने कानेखुशी हुन थालेको छ । तर किसानहरु यतिञ्जेलसम्म हामीले स्याहार गरेका उनीहरुको जग्गा, दन्द्धकालमा ज्यानको बाजी राखेर जोगाएका उनीहरुको जग्गामा आफ्नो परिश्रमको मूल्य खोजीरहेका छन् ।
तर मोही किसानलाई जग्गा मिलाइदिने भन्दै विभिन्न बाहानामा नगद वा जिन्सी लिने बिचौलियाहरु कम छैनन् । मुखिया र किसान दुवैलाई फकाईफुलाई गरेर फाइदा लिएको घटना बाहिर नआए पनि यो समस्याले जरा गाडिनै रहेको छ । जग्गा किन बेचमा किसान र मुखियाबिचको सम्बन्ध बिगार्ने र दूरी बढाउनुमा यस्ताहरुको कुकार्यले मादी विर्ताका जग्गा विवाद कायम राख्न सघाउ पुगिरहेको छ ।
विर्ता समस्या स्थानीय तहको काँधमा
हालसम्म मोहि किसान र सुकुम्बासी पहिचान गर्ने कार्य हुन नसक्दा मादी विर्ताको समस्या ज्युँकात्युँ छ । किसानहरुले कमाई गरिआएको लामो समय बितिसकेकाले धेरै किसानका निस्सा समेत मेटिइसकेको छ । प्राय शताब्दी पहिलेदेखि मुखियाको जग्गामा कमाई गरेपनि तत्कालिन समयको कानुन अनुसार मोही किसानको निस्सा दर्ता नगरिएका कारण नियमानुसार उनीहरुले पाउनु पर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित छन् ।
विकास र सेवा सुविधाले जोडिईसकेको मादी विर्तामा समय अनुसार नै जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने मादी विर्ताका जग्गाहरु मुखिया र मोही दुवैलाई लोभलाग्दो छ । तर अब भने मादी विर्ताका मुखिया र कमैयाको समस्या हल गर्न स्थानीय सरकारको काँधमा जिम्मेवारी आइपुगेको छ । मादी विर्ताको समस्या समाधान गर्न मादी नगरपालिका र मादीलाई नेतृत्व गरिरहेकाहरुको एक स्वर बन्न आवश्यक छ ।
दुई शताब्दी पुरानो मादी विर्ताको डोके विरौटो र मोहीयानी सम्बन्धी समस्या समाधान हुने हो भने विभिन्न कालखण्डमा किसानका समस्यालाई लिएर नेतृत्व गर्नेहरुले समाधानको उपाय खोज्ने हो भने हालका सुकुम्बासीहरुको पुर्नस्थापना हुनेछभने मोही किसान र मुखियाहरु बिचको तिक्तता हट्ने र मादी विर्तामा उनीहरुको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन जाने निश्चित छ ।
स्रोत :
१. मादी विर्ताका दाहालहरुको वंशावली
२. संखुवासभा जिल्लामा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास
३. इतिहास विद : दयानन्द दाहाल
४. मादी नगरपालिका कार्यालय
५. मोही किसान आन्दोलनका अगुवाहरु
