विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने शिक्षाको समयानुकुल विकास र विस्तारको लागि धक फुकाएर लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गरिनु हुन्न । शिक्षाको विकास भए मात्र सबैखाले विकासका गतिविधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि मानवीय तथा भौतिक साधन स्रोत सम्पन्न शिक्षण संस्था पहिलो प्राथमिकता हो । साथै शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने पुष्टि गरेको छ । तर खै किन उपेक्षामा शिक्षा सर्वत्र गुनासोको विषय बनेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो । नेपालमा विद्यालय शिक्षामा लगानीका विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगण्य रकम छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षण संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनअनुसार सिफारिस गरेको पाइन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको लगानी रहेको छ भने विभिन्न दातृ निकाय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको पनि सहयोग रहेको छ । कोशी प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय विराटनगर, शिक्षा निर्देशनालय धनकुटा, केन्द्रीय बजेट कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा समन्वय इकाई संखुवासभा र स्थानीय तहहरु रहेका छन् । संघीयतापछी यी निकायहरुले शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ ।
संखुवासभाको हकमा हेर्ने हो भने ५ गाउँपालिका र ५ नगरपालिका रहेको यस जिल्लालाई २०७६ फागुन ७ गते ९५ दशमलब ६३ प्रतिशतसहित साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जहाँ सार्वजनिक, संस्थागत धार्मिक तथा बाल विकास केन्द्र गरी ३८४ विद्यालयहरु छन् । जहाँ ४२ हजार ४ सय १७ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । २०७९/०३/२६ गते तत्कालीन प्रदेश नं. १ लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसकिएको छ ।
१० ओटा स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा उल्लेखित निकायहरुबाट संस्थागत तथा संरचनागत विकासमा लगानी बढेको छ । संखुवासभाका स्थानीय तहहरुलाई हेर्दा मकालु गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ करोड १८ लाख ८८ हजार ४ सय ५० रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ४ सय ६४ रुपैंया विद्यालय शिक्षामा लगानी गरेको पाइन्छ । यसलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढेको देखिन्छ । जसमा विद्यालय भवन निर्माण, घेराबारा, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका शीर्षकमा खर्च हुनेछ ।
मकालु गाउँपालिकामा कोशी प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत नमुना विद्यालय निर्माणका लागि वार्षिक योजनाका कार्यहरु सुरु भएको छ । वडा नं. ३ को हेदाङ्ना गढीमा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालय योजनामा परेको छ । प्रधानाध्यापक राजकुमार राईका अनुसार “हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापन हुनेगरी नमुना विध्यालय कार्यक्रम अघि बढेको छ । पटकपटक विभिन्न निकायमा बजेट माग गर्दा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नहुने र माग गर्दा पनि नपाइने समस्या थियो तर प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत नमुना विद्यालय कार्यक्रममा हाम्रो विद्यालय परेपछी अब स्रोतको समस्या छैन ।”
गत वर्षबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा स्थापित गर्न बजेट विनियोजन सुरु गरेको थियो । गत वर्ष विभिन्न संरचना निर्माणका लागि ४५ लाख रुपैंया बजेट प्रदेश सरकारले गरेको थियो । तर उद्देश्य अनुरुप योजना सञ्चालन हुन नसक्दा उक्त बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेशको बजेट सिलिङ ढिलो आएकाले टेन्डर आह्वान गर्ने लगायतले गर्दा पुरा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको प्रअ राईले बताउनु भयो । यस चालु आवमा पुन क्यान्टिन भवन निर्माण लगायत रंग रोकन गर्न ३५ लाख रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटले क्यान्टिन निर्माण सम्पन्न भई अन्य क्याटिनसम्म पुग्ने बाटो ढलानको काम अघि बढेको छ ।
लगानी अनुसार अपेक्षाकृत प्रतिफल
विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून भएका विद्यालयबाट अनुपात अधिक भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा सीमित भएको छ । एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी गुणस्तर कम हुने, समुदायलाई आर्थिक भार बढ्ने, नियमित पठनपाठनमा बाधा पुग्ने, कार्यरत शिक्षकहरुमा कार्यभार बढ्ने र दरबन्दी पर्याप्त र अपर्याप्त भएका विद्यालयमा असमानता सिर्जना हुने समस्या भएको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष शेर बहादुर पुरीको भनाई छ ।
विद्यालय गाभ्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउन निकै कठिन हुन्छ । विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि तीन वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।
सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र बस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नु आवश्यक छ । मकालु गाउँपालिकामा हालसम्म ४५ सरकारी र २ ओटा संस्थागत विद्यालय बन्द भएका छन् भने केही गाभिएका छन् । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्छ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।
दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रम भएमात्र लगानीअनुसार शैक्षिक प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
