काठमाण्डौ । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला र अभियन्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ऐन लागू भएको १३ वर्ष बित्दासमेत पानी छोएको, चुल्हो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण कयौँ दलितले ज्यान गुमाउनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण २० जना दलितको ज्यान गएको छ ।
ऐन लागू भएपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण कयौँ परिवार विस्थापित हुनु परेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनुपरेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदा प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गर्ने गरेको सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने र मुद्दा दर्ता गरे पनि गैरदलित अर्थात् पीडकको पक्षमा फैसला गर्ने गरेको जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का सचिव छविलाल विश्वकर्माले ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर सजायसम्बन्धी व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले ऐनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का स्थायी समिति सदस्य महेश्वर गहतराजले दलित समुदायको समग्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । संविधान बनेको ९ वर्ष हुँदा पनि दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
