काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले एचआईभी सङ्क्रमितहरू जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अभावमा विभिन्न अवसरबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ ।
विश्व एड्स दिवसका अवसरमा आयोगले ‘एचआईभी एड्स सङ्क्रमित नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २० ८१’ सार्वजनिक गर्दै सङ्क्रमित तथा उनीहरूका परिवारले यस्तो समस्या भोग्दै आएको देखाएको हो ।
एचआईभी सङ्क्रमित भई ज्यान गुमाएका व्यक्तिका सङ्क्रमित श्रीमती, छोरा र छोरीको जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार जन्मदर्ता तथा नागरिकताकै अभावमा सङ्क्रमित तथा उनीहरूका परिवारले व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य बिमा, अचल सम्पत्ति खरिदजस्ता विभिन्न समस्यासँग सङ्क्रमितहरू जुधिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले अछाम, कैलाली र कपिलवस्तु जिल्लामा यस्तो समस्या देखाएको हो । सरकारी निकाय, एआरटी सेन्टर लगायतले तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत सङ्क्रमितको गोपनीयताको अधिकार संरक्षण गरिरहे पनि समग्रमा सङ्क्रमितको गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसैगरी, सङ्क्रमितले विभिन्न ठाउँमा लाञ्छना र विभेद भोग्दै आएको देखाएको छ । कपिलवस्तुमा स्वास्थ्यकर्मीले कागजातमा ठूलो अक्षरमा एचआईभी सङ्क्रमित लेखिदिने कारण गोपनीयता उल्लङ्घन महसुस गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गोरखामा गोपनीयता भङ्ग भएकै कारण विद्यालय शिक्षकले रोजगारी गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४, मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ जस्ता मौजुदा कानुनमा विभेदजन्य भाषा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
भारतमा श्रम गरेर फर्किने नेपाली आप्रावासी श्रमिक र उनीहरूका परिवार, यौनकर्मी, यौनकर्मीका ग्राहक, लागुऔषध प्रयोगकर्ता एचआईभीको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
