विराटनगर। संघीय सरकारको परिपत्रविपरीत कोशी प्रदेश सरकारले ३९ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गत ५ असोजमा परिपत्र गर्दै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउन परिपत्र गरेको थियो ।
तर, आइतबार बिहान बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका चार कार्यालयहरूमा ३९ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा दरबन्दी स्वीकृत गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार पर्यटन विकास आयोजना विराटनगर, पर्यटन कार्यालय धरान र काँकडभिट्टा, जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख विजय राईका अनुसार पर्यटन कार्यालय धरान र काँकडभिट्टामा ७/७ जना, पर्यटन विकास आयोजनामा १५ जना र इकाइमा १० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । स्वीकृत भएको दरबन्दी कार्यालय सहयोगीदेखि ९औं तहसम्मको छ ।
कार्यालय प्रमुख र लेखा स्थायी दरबन्दीबाट कार्यालयमा जान्छन् । केही प्राविधिक पनि स्थायी दरबन्दीबाट लगिएको छ । बाँकी जनशक्ति अस्थायी दरबन्दीबाट पदपूर्ति हुँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुसार प्रदेशको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कार्यरत कर्मचारीको नियुक्तिका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । संघले परिपत्र गरे पनि अति आवश्यक कार्यालय भएका कारण दरबन्दी स्वीकृत गरेको उनको भनाइ छ ।
‘कार्यालयहरू छन्, अघिल्लो वर्षकै दरबन्दी हो,’ उनले भनिन्, ‘केही नयाँ थप गरिएको होइन्, गत वर्ष भएकैको कन्टिन्युटी (निरन्तरता) हो ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार काम गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैनन् ।
