Ads3

भोटेकोशी बाढीलाई विश्वका लागि जलवायु सङ्कटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत

भोटेकोशी बाढीलाई विश्वका लागि जलवायु सङ्कटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत

काठमाण्डौ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा चलिरहेको कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले भोटेकोशी बाढीको क्षति, जलवायु न्याय र अनुकूलनका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल पेभिलियनको हिजो आयोजित समापन कार्यक्रममा भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि समेत चेतावनी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको पर्वतीय एजेन्डा नेपालको मात्रै सरोकार नभई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटसँग जोडिएको साझा मुद्दा भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नेपाली तथा विदेशी नागरिकको पीडालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।

बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँले शोकसन्तप्त परिवार र सम्बन्धित देशप्रति समवेदना पनि प्रकट गर्नुभयो । नेपालमा पर्यटक, कामदार, विज्ञ, इन्जिनियर, लगानीकर्ता तथा पूर्वाधार निर्माणका साझेदारका रूपमा आएका विदेशी नागरिकले ज्यान गुमाउनु नेपाल र उनीहरूका देश दुवैका लागि साझा क्षति भएको उहाँको भनाइ थियो ।

यस्ता विपद्बाट पाठ सिक्दै भविष्यमा क्षति न्यूनीकरणका लागि काम गर्नु नै मृतकप्रतिको सच्चा सम्मान हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायुजन्य जोखिमले हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मका समुदायलाई प्रभावित पारिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कोप–३१ का क्रममा नेपालको पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न विभिन्न देशका मन्त्री, जलवायु वित्तसम्बन्धी संयन्त्रका प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल पेभिलियनमा जलवायु उत्थानशील खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, ऊर्जा पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरण, शून्य फोहर, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन बजार र जलवायु वित्तलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

Muktinath

प्रतिक्रिया दिनुहोस्