काठमाण्डौ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले हात्ती र बाँदरजस्ता वन्यजन्तुको व्यवहार वातावरणअनुसार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले समाधान पनि स्थानीय स्तरमै खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
झन्झटिलो राहत प्रणाली सुधारेर बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । २०६७ सालमा ७ वटा वन्यजन्तुबाट क्षतिबापत १ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको राहतको दायरा अहिले १७ वटा वन्यजन्तुसम्म पुगे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अब बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलका संयोजक ओम क्षेत्रीले सह–अस्तित्वका नाममा किसानले मात्रै सबै भार बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वन्यजन्तुका कारण किसानले बालीनालीको क्षतिसँगै मानसिक तनाव र बसाइसराइको जोखिमसमेत भोग्नुपरेको भन्दै उहाँले किसानको जीविकोपार्जन र वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्