काठमाण्डाै । विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतासहितको कोशी घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेको छ । सुदूरपश्चिमबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सम्मेलनले सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य सङ्कल्प लिएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेश र पालिकाबीचको संवैधानिक अधिकार र स्वायत्तताको पूर्ण सम्मान गर्दै साना तथा टुक्रे आयोजनामा स्रोतको अनावश्यक विनियोजन रोक्ने उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन आवश्यकताअनुसार प्रदेश मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने नीति लिइनेछ ।
यसैगरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै आयोजना बैंक, पारदर्शी खरिद प्रणाली र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता छ ।
प्रदेशहरूबीच अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, व्यापार सहजीकरण, हवाई सम्पर्क तथा साझा विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको कार्यान्वयन, समीक्षा र निरन्तर सहकार्यका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्दै सङ्घीयतालाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति दिलाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्