गाँजा खेती कानुनबमोजिम व्यवस्थित भए अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ : डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजा खेती कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरिए सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विश्वका धेरै देशमा गाँजा खेती वैध रहेको र यसको बहुउपयोग गरिरहेको भनेर नेपाल सरकारको योजनाबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय आय, रोजगारी तथा सम्भावित राजस्व संकलनको मात्र नभएर सीमित औषधिजन्य र लागु पदार्थको रूपमा नियन्त्रित विषय’ रहेको बताए ।

साथै, यो विषयमा विज्ञको अनुसन्धान र आवश्यक कानुन रहेको औंल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यसमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट हुने अध्ययन तथा निर्क्योल भई कानुनबमाजिम व्यवस्थित भएमा, कानुन बमाजिम व्यवस्थित गरिएमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणको लागि तत्पर रहने व्यहोरा अनुरोध छ ।’

नेपालमा गाँजा खेती खुला गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आर्थिक लाभ, औषधि उत्पादन र किसानको आयसँग जोड्ने गरिएको छ । सन् २०३३ को लागुऔषध नियन्त्रण ऐनले नेपालमा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, पछिल्लो समय वैधानिक बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गाँजा खेती कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरिए सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजाको माग उच्च छ । यसबाट देशले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्छ । नेपालको हावापानीमा गाँजा राम्रोसँग फस्टाउने भएकोले यसको खेतीले किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सापकोटाले आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा गाँजाका विभिन्न भागहरू उपयोगी मानिने बताइन् । ‘यसबाट बहुमूल्य औषधिहरू बनाउन सकिन्छ । गाँजाको रेसाबाट कपडा, कागज र डोरीहरू बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पूरक प्रश्न गर्दै सांसद सापकोटाले सन् २०३३ को लागुऔषध नियन्त्रण ऐनले नेपालमा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि औषधिजन्य उत्पादन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् । गण्डकी प्रदेशले यस सम्बन्धमा कानुन बनाइसकेको पनि बताइन् । अनि संघीय सरकारले कहिले ऐन बनाउँछ भनेर सोधिन ।

जवाफमा मन्त्री वाग्लेले पश्चिमा मुलुकहरूले समेत गाँजा खेतीलाई औषधिजन्य उत्पादनका लागि वैध बनाउनेतिर रहेको बताए ।

‘मेडिसिनल पर्पाेचका लागि लिगलाइजेसन मनासिव नै हुन्छ भनेर पश्चिमा मुलुकहरू विकसित मुलुकहरू जसको दबाबमा यहाँ (नेपाल)मा हामीले क्रिमिनलाइज पनि गर्‍यौं धेरै दशक अगाडि,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो खुलापनतिर गइरहेको परिप्रेक्षमा हामी यसमा सकारात्मक भएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।’

मन्त्री वाग्लेका अनुसार यसपटकको बजेटमै यो विषय उल्लेख भएको छैन । साथसाथै यो गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय रहेको भनेर मन्त्री वाग्लेले यसबारे थप अध्ययन र निर्क्योल गरेर कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिए अर्थमन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा हेर्ने बताए ।

यो विषयमा गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्क्योल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाएका छन् ।