काठमाण्डौ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया मा संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
अहिलेको व्यवस्थामा नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने ‘कडा’ प्रावधान छ ।
सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
उहाँले प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो संशोधनले सामान्य विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्