काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको खुलेको छ । यसअघि गएको असोज १४ गते १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले यही कात्तिकको १३ गते घिसिङलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । कात्तिकको १५ गतेदेखिको तिहार बिदा र छठ बिदाका कारण ६ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउने आज अन्तिम हो ।
यसअघि मन्त्रीले स्पष्टीकरण मागेकोमा यसपटक भने सचिव सुरेश अधिकारीले पत्र पठाउनुभएको हो । यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण किन समयमा नबुझाएको, ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबापतको महसूल उठाउने विषय कहाँ पुग्यो, प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी किन काम गरेको, चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको काम किन तोकिएकै समयमा पूरा नगरेको लगायतका विषय पछिल्लो स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ । विशेषगरी उद्योगको लाइन काटेको विषयमा मन्त्रालय असन्तुष्ट रहेको स्पष्टीकरणमा देखिन्छ ।
स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘दैनिक टाइम अफ डे (टीओडी)मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय । मिति २०८१-०४-०६ गतेको विद्युत् नियमन आयोगको पत्रानुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशनसमेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्तारउद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् महसूल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असूल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरूको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यसअनुसार बक्यौता असूल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफलरसंवाद र प्रमाण सङ्कलनरविधेषणजस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असूल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो ।’
यस्तै स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ३ मा सोधिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत् महसूल बक्यौता रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ जना ग्राहक (उद्यमीरव्यवसायी)बाट असूल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६४ प्रतिशत देखिन्छ । सडक बत्तीतर्फको बक्यौता ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ असूल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र त्यही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको ।’
प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री जसरी पनि घिसिङलाई हटाउने लक्ष्यमा रहेकाले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकृतले उज्यालोलाई बताएका छन् । घिसिङलाई आफैँले बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्दा छवि धुमिलिने भन्दै यसपटक मन्त्री दीपक खड्काले सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको पनि ती अधिकृतले बताएका छन् ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको महसूल उठाएरै छाड्ने लक्ष्यमा रहनुभएका घिसिङविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले सार्वजनिक समारोहबाटै आक्रोश पोख्दै आउनुभएको छ । मसहूल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले अस्ति आइतवार राति पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।
