काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने हुनाले लाइन नकाट्न समेत भनेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय २५ कात्तिकमा गरेको थियो ।
लाल आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको हुनाले बक्यौता उठाउने कुरामा कुनै सम्झौता नगरी अन्य सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भने ।
साथै, प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन सक्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको जानकारी दिए ।
