काठमाण्डौ । अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय आयोगले कतिपय नियामक निकायको काम कारबाहीमै प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले आज उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय नियामक निकायले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास समूहलाई लाभ पुग्ने गरी गरिएको उल्लेख छ । यसले आमरूपमै सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले अत्यधिक निर्वाचन खर्च र राजनीतिक दलका नेताको खर्चिलो जीवनशैलीलगायत कारणले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र सार्वजनिक सुशासन बिग्रँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक अतिक्रमण, राजनीतिक नियुक्ति तथा साँठगाँठ र भ्रष्टाचारका कारण स्रोत विनियोजन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव परेकोले अपेक्षित विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय आयोगले राजनीतिक स्थिरताको अभाव र आर्थिक गतिविधि नबढ्दा आममानिस निराश भएको उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समय, महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ कालमा भन्दा बढी निराशा फैलिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले उपभोग र लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको जनाएको छ ।
