काठमाण्डौ । १९ वर्षअघि शुरू भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । २०६३ सालदेखि शुरू भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा अहिलेसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै जलस्रोत सचिव दवाडीले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुअघि थोरै बजेट विनियोजन हुने गरेको र काम पनि सुस्त गतिमा भएका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
कञ्चनपुरको २८ हजार हेक्टर जमिनमा महाकाली नदीको पानीबाट तथा थप ५ हजार हेक्टरमा भूमिगत स्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोजना शुरू भएको थियो । आयोजना अन्तर्गत ४८ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माणाधीन छ । दवाडीका अनुसार अहिलेसम्म सिँचाइ आयोजनामार्फत ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुविधा पुर्याउनका लागि नहर बनिसकेको भए पनि भारतले नहरमा पानी छोड्न नमान्दा समस्या भएको छ । सरकारले २०७७ सालमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
यसैबीच जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक मित्र बरालले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा सिँचाइ आयोजनाहरू प्रभावहीन भएका बताउनुभएको छ । बैठकमा उहाँले निर्माणाधीन सिँचाइ नहरहरूमा सन्धि अनुरूप पानी सदुपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले महाकाली सन्धि अनुरूप पानी उपयोग गर्न कुटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
२०५२ साल माघमा नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्दा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनाको काम समेत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
