काठमाण्डौ । गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० सँगको बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ ९सिएनआई० ले हिजो सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको हो ।
अध्ययनअनुसार ६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । त्यस्तै, ३० बुँदा अर्थात् ४७ दशमलव छ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको ‘बजेट वाच’मा उल्लेख छ । कानूनी सुधारमा राम्रो काम भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, बजेटमा राखिएका धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्ने तथा छलफल हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयन कार्यविधि अभावमा ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको, अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको जस्ता विषयहरु बजेट वाचले सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक सुधारका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै मन्त्रालय कानून संशोधन र सुधारतर्फ प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिना निजी क्षेत्र पनि टिक्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यसचिव अर्यालले उत्पादनका नाममा अरूको काम बन्द गर्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको भन्दै निजी क्षेत्रमै अनैतिक व्यापार गर्ने संस्थाहरूलाई रोक्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरु कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । परिसङ्घले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७४ बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
ती बुँदा कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार, कुन निकायले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाई बजेट वाचको दस्तावेज तयार पारिएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
