काठमाण्डौ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिने भएको छ । सरकारले यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार अब आठ शीर्षकमा सहुलियत कर्जा पाइनेछ । यसअघि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको सुविधा थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर २५ लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । शिक्षित युवा परियोजना र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पनि २५ लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।
कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ । ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
