काठमाण्डौ । धरानसहित ६१ वटा पालिकाले अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । पालिकाले असार १० भित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेश गरी असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात सय ५३ मध्ये छ सय ९२ वटाले बजेट सार्वजनिक गरी पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका र कार्यान्वयन थालेका छन् । तर कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, बाग्मती प्रदेशका पाँच पालिकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयको बजेट पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका छैनन् ।
त्यस्तै गण्डकीका सबै पालिकाले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा पालिकाले बजेट ल्याएको छैन । बजेट पेश गरेका पालिकाले मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार केही पालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको तर मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ ।
राजनीतिक विवाद, योजना बाँडफाँडमा समस्या र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभावले कतिपय पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
