काठमाण्डौ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि दैनिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । अनलाइन व्यापार ठप्प हुँदा यसका सञ्चालक र श्रमिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ह्वाट्सएप, लिंक्डइनजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म राम्रोसँग नचल्दा आपसी संवाद, सूचना आदानप्रदान र डिजिटल बजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नेपालमा कानूनीरूपमा कर बुझाएर सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्दा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार बञ्चित गरेको छ । संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक विवादित बनिरहेका बेला सरकारले सामान्य निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाएको हो । कतिपयले नेपालमा कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जालले कर तिर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाउने सरकारी निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर अहिलेको विषय करसँग सम्बन्धित छैन ।
फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, यूट्यूवको गुगलसहित २० वटा सामाजिक सञ्जालहरुले तीन वर्ष अघिदेखि नै नियमित कर तिरिरहेका आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । यी कम्पनीहरुले शुरुको वर्ष १० करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै कर बुझाएका थिए । दोस्रो वर्ष ५० करोड र गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गरी झन्डै ९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेका छन् । यी कम्पनीहरूले गरेको करोडौँ रुपैयाँको कारोबारको प्रत्यक्ष लाभ नेपाल सरकारले पाउँदै आएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । नेपाल टेलिकम तथा एनसेल सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी हुन् । यी कम्पनीको व्यवसायको मुख्य हिस्सा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले खपत गर्ने डाटामा टिकेको छ । यी दुई कम्पनीको आम्दानी घट्दा सरकारको राजस्व घट्छ । लामो समयसम्म यही अवस्था रहे देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने र बेरोजगारी बढ्ने भएकाले निर्णय सच्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढेको छ ।
सरकारले कानून ल्याएर गर्नुपर्ने काम निर्णय र निर्देशनको भरमा गर्नु गल्ती भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निषेध, नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने उद्देश्य नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको दाबी गरेको छ ।
