जनकपुरधाम । २४ भदौमा फेसबुकमार्फत पदत्यागको घोषणा गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका छैनन् ।
यता, उनको दल जनमतले भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई इमेलमार्फत पठाइसकेको छ । जसका कारण मधेश प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
एकातर्फ मुख्यमन्त्रीले औपचारिक रूपमा राजीनामा नबुझाउनु, अर्कोतर्फ उनको दल जनमतले सरकारबाट बाहिरिएको पत्र पठाउनुले मधेशको राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले फेसबुकमा राजीनामा दिनुभयो । संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो विश्वास हो । उहाँले नैतिकताको आधारमा अघि बढ्नुपर्थ्यो । प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा नबुझाएकाले ३० दिन त पर्खिनैपर्छ,’ उनले भने ।
जेन-जी आन्दोलन चर्केको दिन २४ भदौमा फेसबुकबाट राजीनामा घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आधिकारिक राजीनामापत्र नबुझाएसम्म राजीनामा स्वीकृत नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ को (क) मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर पत्र पठाउनुको साटो चार दिनपछि गत शनिबार उनले बोली फेरे, ‘त्यो दिनको परिस्थिति बेग्लै थियो । मान्नलाई मेरो नैतिकता मात्र छैन नि । सबैलाई मान्नुपर्यो नि । म राजीनामा दिन्नँ ।’
२५ जेठ २०८१ मा एमालेसहितको दलको समर्थनमा जनमत पार्टीका सिंह मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि माओवादीसहितको दल सरकारबा६ निस्केपछि कांग्रेस र लोसपा सहभागी भएर चार दलको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो राजीनामा गरिसकेका मुख्यमन्त्रीले नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन नहुने बताए । चर्को आलोचनापछि त्यही दिन साँझ जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री(मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयको इमेलमा पठाएका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै नेतृत्व र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउनु संसदीय अभ्यासमा अनौठो घटना हो ।
इमेल र ह्वाट्सएपमा प्राप्त यो पत्रबारे प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले कानुनी विज्ञहरुसँग राय लिइरहेका छिन् । अहिले उनी काठमाडौंमा छिन् । ‘जनमत संसदीय दलको पत्र इमेल र ह्वाट्सएपमा आएको छ । प्रदेश प्रमुखले काठमाडौंमै यस पत्रबारे कानुनी सल्लाह लिइरहनुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव सत्रुधन यादवले भने ।
हुन त आफ्नै पार्टी जनमतबाटै मुख्यमन्त्री सिंहलाई आधिकारिक राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन दबाब छ । यद्यपि, उनले नमानेपछि दलले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र पठाउनुपरेको थियो । अहिले पनि पत्र पठाउने दबाब कायमै छ ।
अबको २ दिनभित्र सिंहले राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखलाई नपठाए पार्टीले नै कारबाही गर्नेसम्मको चेतनावी दिइएको जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बताए ।
