काठमाण्डौ । अनलाइन मार्फत व्यापार गर्नेहरुले अनिवार्य रूपमा बिलको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामा बिल अनिवार्यबारे प्रस्ताव गरिएको हो ।
वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत् गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिका जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण भइनसकेका इकमर्स फर्महरूलाई एक पटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्ति विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । त्यस्तै प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरेर विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश छ । त्यस्तै अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक तथा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
