काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत ल्याएको छ । बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणासहित चुनावमा गएको रास्वपाको सरकार अब एक–दुई हप्तामै बन्ने छ ।
रास्वपाले आफ्नो नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अँगाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पाँचदेखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब डलर बनाउने लक्ष्य पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माण र सम्पूर्ण सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने घोषणा पनि रास्वपाले गरिसकेको छ । साथै, सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्रै साना वचतकर्ताको रकम फिर्ता शुरू गर्ने वाचा पनि रास्वपाले गरेको छ । तर यी योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारले कडा आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बैंकमा तरलता प्रशस्त भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर छ र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त छ । राजस्वतर्फ पनि चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ७ खर्ब ३५अर्ब मात्र उठेको छ, जबकि खर्च भने ८ खर्ब ९३ अर्ब नाघिसकेको छ ।
यस्तो आर्थिक अवस्थामा सरकार बन्ने भएकाले रास्वपाका महत्वाकांक्षी वाचाहरू कार्यान्वयन गर्न स्रोतको चर्को चाप पर्ने निश्चित छ ।
