काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले चुनावअघि र चुनावपछि साढे ३ सय उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सीजप)ले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट गरिएको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा चुनावअघि बालबालिकासम्बन्धी २ सय ८६ घटना दर्ता भएका जनाएको छ । चुनावपछि १९ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चुनाव प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा गएको माघ २२ गते एकजना ४ वर्षीय बालिकाको गाडी ठक्करबाट ज्यान गएको थियो । धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ साल फागुन १९ गते पुलमाथि राखिएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया बालिका आशा भुजेल र ८ वर्षीय बालक सुशील माझी घाइते भएका थिए । पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालयमा चुनावअघि सुरक्षा निकायले हतियारसहित प्रवेश गरेको घटना पनि दर्ता भएको थियो ।
अध्ययनले चुनावपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा र चिह्न बोकेर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नाराहरू लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, राजनीतिक पोशाक लगाउने, गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधिहरू गरिएको थियो । कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, राजनीतिक नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने, विद्यालय नजिक चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बस प्रयोग हुने जस्ता गतिविधिले विद्यालयलाई बालमैत्री र राजनीतिक रूपमा तटस्थ स्थान बनाउन चुनौती पुर्याएको अध्ययनले देखाएको छ । अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन् ।
अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, बालबालिकाले राजनीतिक सन्देश दोहोर्याउने वा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्ने र भिडियो सामग्रीबाट आर्थिक लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई जोखिममा राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले चुनावमा मतदान अधिकृत रूपमा भूमिका निभाउँदै गर्दा बालबालिकाको दुरुपयोगको अवस्था कम गर्न सकिएको बताउँदै सरोकारवाला निकायको सहकार्य र खबरदारीका कारण यो सम्भव भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यक्रम संयोजक श्रीराम अधिकारीले बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न कानूनी रूपमा नै कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय माव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्यालले विगतको चुनावको तुलनामा यसपालीको चुनावको समयमा बालबालिकाको दुरुपयोग केही कम भए पनि सुधारका धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गरेको थियो । श्रम संस्कृति पार्टीलाई दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) उल्लङ्घन गरेकोमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । जाजरकोट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि समान प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ । चुनावअघिको तुलनामा मतदानको दिन बालबालिकासम्बन्धी प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका घटना न्यून देखिएका थिए । मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालय भवनको व्यापक प्रयोगसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौती देखा परेको छ । देशभरका १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमध्ये झन्डै ९ हजार ४ सय ५० विद्यालयमा स्थापना गरिएको थियो ।
अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सुझाएको छ । राजनीतिक दललाई चुनावी अभियान, जुलुस, प्रचार सामग्री तथा डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री चुनावी अभ्यास अपनाउन र विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित स्थानमा चुनावी गतिविधि नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्ने आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा बालअधिकार सचेतना समावेश, सरकार र नीति निर्मातालाई कानूनी प्रावधान सुदृढ गर्ने, डिजिटल माध्यममा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग रोक्न निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको छ । अभियानले सुरक्षा निकाय, परिवार, विद्यालय र समुदायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
