काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र पालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र पालिकालाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र पालिकालाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ ।
आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि २ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि १ अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि १ अर्ब ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि २ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पालिकाले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन पालिकाले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ ।
न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका पालिकालाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
‘४० वटा पालिकाले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले पालिकाहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी हरेक पालिकाहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेगरी पालिकाहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा झन्डै १०.८० प्रतिशतले कट्टागरी त्यो रकम त्यस्ता ४० वटा पालिकाको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
