काठमाडौं । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पुथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा नभएको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसँग बयानका क्रममा गुरुङले अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा त्यो निर्णय लिइएको बताएका छन् ।
‘मन्त्रीको हैसियतले मैले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नियामक निकायका विज्ञ नेतृत्व र आफ्ना सम्पर्कका सुरक्षा संयन्त्रसँग परामर्श गरेको थिएँ र अन्तत: मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो ।’ त्यो बेला रेडिट, डिस्कोर्ड जस्ता प्लेटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा छुट्टै पहिचान गरेर प्राथमिकता नदिइएको उनले बताएका छन् ।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङको बयान कागज ब्यहोरा (हुबहु)
म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा सामाजिक सञ्जालको विषय सरकारका लागि केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानूनी, नीतिगत र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय थियो भन्ने ठान्थेँ । नेपाल सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न र सरकारको नियमनको दायरामा आउन आग्रह गरेको थियो । यसैबीच सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न परमादेश जारी भइसकेको थियो र ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ले पनि सूचीकरण र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था अनिवार्य गरेको थियो । त्यसैले तत्कालीन सरकारले यी कानूनी र नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो, र सोही क्रममा मिति २०८२/०५/०९ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यक कदम चालियो ।
भाद्र २३ गतेको दिन म सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा थिएँ र पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहितको बैठकमा सहभागी भएँ । सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक म मन्त्री हुनुअघि नै तयार भइसकेको रहेछ, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरी मेरो कार्यकालमै संसदमा पठाइएको हो । सो विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनुमति पत्रको व्यवस्थामा ल्याउने, सूचीकरण, सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुनुवाइ, सामाग्री नियमन, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । यसको मूल उद्देश्य डिजिटल अपराध, व्यक्तिगत चरित्र हत्या, गलत सूचना र भ्रामक सूचनाको नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनु थियो ।
मन्त्रीको हैसियतले मैले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नियामक निकायका विज्ञ नेतृत्व र आफ्ना सम्पर्कका सुरक्षा संयन्त्रसँग परामर्श गरेको थिएँ र अन्तत: मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो । रेडिट, डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा छुट्टै पहिचान गरेर प्राथमिकता दिइएको थिएन ।
भाद्र २३ गतेका घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर गृहमन्त्री लगायतसँग निरन्तर छलफल र परामर्शमा म सहभागी थिएँ । घटनाक्रमको विश्लेषणपछि निर्णयअनुसार सोही राति नै सामाजिक सञ्जाल पुन: खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो र यसमा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव लगायतको सामूहिक निर्णय संलग्न थियो ।
