काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ । बुधबार सञ्चारमाध्यमहरुबाट अनौपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमती प्रकट गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको पारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।
उनका अनुसार, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरित’ प्रतिवेदनमा कैयौ विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन् । अदालतबाट भएका फैसलाहरुवारे आत्मपरक रुपमा टिकाटिप्पणी भएको, मनोगत रुपमा आलोचना गरिएको भन्दै बार अध्यक्ष मिश्रले प्रतिवेदनका विषयवस्तुवारे सर्वोच्च अदालतमार्फत नै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो ।
बारले प्रतिवेदनवारे प्रधानन्यायाधीश मार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फुल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । फुल कोर्टमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।
बारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवको रुपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् । समितिले मानव अधिकार आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने यससम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्नेछ ।
न्यायायाधीश, कानून व्यवसायी र कतिपय फैसलामाथि टिकाटिप्पणी गरेको आयोगले भदौ २४ मा मुलुकको सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायतका ठाँउमा आगजनी गर्नेहरुको पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यादेश अनुसारको आफ्नो काम नगरी आयोगले अन्य आत्मपरक र मनोगत विषयवस्तुहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरेको भन्दै विस्तृत धारणा तय गर्न अध्ययन समिति बनाएको हो ।
