काठमाण्डाै । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले तत्काल प्रतिनिधि नपठाउने भएको छ । कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र र विषयवस्तुमा स्पष्टता नभएको भन्दै पार्टीले चार वटा बुँदामा सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार र सीमा, संविधान संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने उपाय, संसदबाहिरका दल तथा मधेशी, आदिवासी–जनजाति, दलितलगायत समुदायको सहभागिता र सत्तारूढ दलको संशोधनप्रतिको प्रतिबद्धताबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एमाले, नेकपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि पठाइसकेका छन् भने कांग्रेससहित चार दलले अझै प्रतिनिधि पठाएका छैनन् ।
