काठमाण्डाै । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हिजो १५ दिन पूरा भएको छ । चैत १३ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० वटा कार्यसूची चैत १४ गते सार्वजनिक गरिएका थिए ।
कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र गर्ने कामहरू पनि समेटिएका छन् । तर सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक नगर्दा ती कार्यक्रम के भए भन्ने अन्योल छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा ७ मा २०८२ भदाै २४ गतेकाे घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने उल्लेख छ । बुँदा १४ मा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने, बुँदा ३५ प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप र नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने, बुँदा ४६ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा ७३ मा नेपाललाई आरोग्य पर्यटन हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने, बुँदा ४३ मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, बुँदा ९० मा हरेक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
तर सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक नगर्दा यीमध्ये कतिपय कामहरू हुन नसकेको मान्न सकिन्छ ।
