काठमाण्डौ । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको पहिचान तथा लगत सङ्कलन शुरू गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार पालिकासँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत लगत तयार गरिँदैछ ।
मन्त्रालयले सिफारिस प्रक्रियामा पालिकालाई मापदण्डको अध्ययन र पालनामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको बताउँदै सरकारले व्यवस्थापनको क्रममा ‘भूमिहीन दलित’ लाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
कानुनी रूपमा, देशभर कतै पनि जग्गा नभएका तथा आफ्नै आय–स्रोतबाट जमिन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई सुकुम्बासी भनिन्छ । कुनै ठाउँमा जमिन भए पनि अन्यत्र दशकौँदेखि नामसारी नभएको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिन्छ । उनीहरूको जग्गा मूल्याङ्कन गरी तोकिएको राजस्व लिएर जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा उपलब्ध गराइने छ ।
लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका यस्ता परिवारलाई व्यवस्थित गर्दा सरकारले महत्त्वपूर्ण राजस्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर जंगल वा सार्वजनिक ठाउँ अतिक्रमण गरेर बनेका बस्तीलाई भने व्यवस्था नदिने नीति अपनाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
