काठमाण्डौ । बङ्गलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको हिजो सम्पन्न सातौँ बैठकले अहिले निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट विजुलीका अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बङ्गलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बङ्गलादेशका तर्फबाट विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आ–आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । यो सम्झौताअन्तर्गत बङ्गलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय गाडीहरुको चार्जिङ स्टेशन, रूफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ ।
२०८१ साल असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बङ्गलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरणले बङ्गलादेशलाई ६ दशमलव चार सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । त्यसअघि २०८१ साल जेठ ११ गते नेपाल बङ्गलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
बङ्गलादेशले सन् २०४० अर्थात अवको १५ वर्ष सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भएको हो ।
