काठमाण्डाै । दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा रहेकाहरूको म्याद थप्न नसक्ने जानकारी गराएको छ । कोरियाली पक्षले नेपाली कामदारकै लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को नियममा परिवर्तन गर्न नसकिने जानकारी गराएको वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी बिन्दा आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिन लागेका नेपालीले आफूहरूको म्याद थप्नुपर्ने, काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग राखेर वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखामा प्रदर्शन गरेपछि नेपाल सरकारले कोरियाली प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा कोरियाली पक्षले नेपालसहित १७ देशमा एकरूपता कायम रहेको ईपीएसको नियम नेपालका लागि मात्र बदल्न नसक्ने स्पष्टरूपमा बताएको हो । यससँगै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेका झन्डै ९ हजार जना नेपालीको म्याद सकिने देखिएको छ ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले आन्दोलन गरिरहेपछि कोरियाले काठमाण्डाैमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति चासो राखेको छ । कोरियाली भाषा परीक्षा दिनका लागि देशभरिबाट परीक्षार्थीहरू काठमाण्डाै आउने गरेका छन् । परीक्षा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति २८ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने महँगो शुल्कमा भाषा कक्षा लिनुपर्छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू जान नपाउँदा उनीहरूको लगानी डुब्नुका साथै निराशा पनि उत्पन्न हुने जोखिम रहेको श्रमविज्ञहरू बताउँछन् ।
