काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगले तयार पारेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘परम कर्तव्य’ भएको जनाएको छ ।
मंगलबार विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने क्रममा नियमन आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
प्राधिकरणले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाइरहेका सन्दर्भका नियमन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय प्राधिकरणले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
२४ पुस २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको बक्यौता महसुल विवाद समाधान प्रतिवेदन समुचित सम्बोधन गर्नु प्राधिकरणको परम कर्तव्य भएको उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोग प्रतिवेदन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
