काठमाण्डाै । भदौ २३ र २४ गते नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ गते कर्फ्यू जारी हुनुअघि चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भीडन्त भए पनि रोक्न पहल नगरेको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको हो ।
आयोगले ओली, लेखक र खापुङमाथि लापर्बाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसूरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाण्डाैका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसूरमा कारबाही गर्न भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग नगरेका कारण भीड नियन्त्रण हुन नसकी बल प्रयोग हुँदा धेरैको ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएको उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले आज बिहान प्रतिवेदनको सिफारिश खण्डका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
