काठमाण्डाै । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ताका लागि चक्रीय कोषमा बीउपूँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले पीडित नागरिकलाई रकम फिर्ता तथा कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितको कागजातका आधारमा रकम फिर्ता गरिनेछ ।
स–साना बचतकर्ताको निक्षेप पहिले फिर्ता गर्दै सम्बन्धित सहकारी लिलामबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने क्रमशः ठूलो निक्षेपकर्तालाई समेत रकम फिर्ता गर्ने योजना छ ।
रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरूले विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार गर्ने ११ हजार ६०० सहकारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । तीन तहका सरकार मातहत छुट्टाछुट्टै दर्ता रहेकाले सहकारी नियमनमा समस्या कायमै छ ।
