बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी २०८३ साउन १ देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषितर्फ बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने, सरकारी सहुलियतमा सबै कृषकको समान पहुँचको नीति लिइने र प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली उत्पादनको नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
कपिलवस्तु जिल्लामा प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने, प्रादेशिक स्रोत केन्द्रका रुपमा अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धि हुनेगरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, किसानको खेतबारी र गोठमा विज्ञ सहितको प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै व्यावसायिक किसानको खेतबारी, फर्म, नर्सरी, फलफूल बगैँचा, गोठ तथा माछापोखरीमै पुगी प्राविधिक परामर्श तथा उपचारको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रविधि प्याकेज सहितको फार्म निरीक्षण तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशस्थित हुलाकीमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दूग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । यस्तै कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, शहीद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैची लगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्न अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेसन गरिने, समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समितिमार्फत सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिमैत्री शुद्ध प्रादेशिक भूमि लगत तयार गर्ने, भूस्वामित्वको सम्बर्द्धन गरी समृद्ध भूमि प्रशासन सेवा मार्फत भूमिको समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्दै भूमि स्रोतको उच्चत्तम उपयोग गरी लाभ प्राप्त गर्न भूमि व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरिने र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला नारालाई आत्मसात गर्दै महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
