काठमाण्डौ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–९ पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।
बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय ९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा झण्डै नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १ सय ८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।
विशेष गरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायतका विषय सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्य दिनको समय तोकिएको छ ।
यसै गरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ ।
