काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ महिनामा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गएको वैशाखदेखि असारसम्मको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार स्वतः प्रकाशन भएको यो प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माण र जनगुनासो सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख छ । गएको चैत १३ गते वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्यालयले नवयुवा आन्दोलनपछिको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जवाफदेही बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण भएको छ । सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्न सबै तहमा परिपत्र गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
