कांग्रेसले पार्टीबाट निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका ल्याउने भएको छ । २९ बुँदे निर्देशिकामा जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेसहितको व्यवस्था गरिने भएको छ । बुधबारबाट जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका’माथि छलफल भइरहेको छ ।
‘जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिपक्व र सबल हुन जरुरी छ । सम्बन्धित तहको सफलतालाई यसले एकातर्फ सुनिश्चित गर्नेछ भने अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नागरिक विश्वास गाँस्न मद्दत पुर्याउनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निर्देशिकाको १७ नम्बर बुँदामा ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै अनिवार्य, नियमित र निर्धारित समयमै विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा जनप्रतिनिधिले शपथको एक महिनाभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कम्तीमा प्रत्येक दुई महिनामा मतदातासामु पुग्नुपर्ने, आफूआबद्ध तहको पार्टी कार्यालयमा महिनामा एकपटक अनिवार्य पुग्ने, आफू निर्वाचित रहेको तहमा परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति नगर्ने, घोषणापत्रको कार्यान्वयनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा अनिवार्य कार्यसम्पादन विवरण पठाउनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ ।
फरक विचार राख्ने मतदाता र अन्य पार्टीका व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्न नपाइने, सूचनाको हकको पालना गर्ने, मिडियामैत्री व्यवहार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, भेटघाट, सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि परिवार व्यवस्थापन र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसम्म सतर्कता व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशिकामार्फत निर्देशित गर्न लागिएको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा पारिवारिक समयको विषयसमेत राखिएको छ । तर, आफ्नो परिवारलाई दिने समय र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कुनै सम्झौता गर्न नपाइने भएको छ । निर्देशिकामा जनप्रतिनिधिबीच ‘समन्वय संयन्त्र’ बनाएर प्रचार गर्ने प्रस्ताव छ ।
केन्द्रको हस्तक्षेप नरोकिएको प्रदेश सभापतिहरूको गुनासो
कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रको हस्तक्षेप नरोकिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रले प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरेको गुनासो दोहोर्याएका थिए । प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतका अनुसार यसअघिझैँ प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश संरचना र अधिकारका विषयमा धारणा राखेका थिए । ‘बैठकमा प्रस्तुत ११ एजेन्डामाथि छलफल भइरहेको छ । बिहीबार आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सहभागी रहेका प्रदेश सभापतिज्यूहरूले प्रदेश संरचना र अधिकारको विषयमा धारणा राख्नुभयो । केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि धारणा राख्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभापतिहरूको गुनासो स्वाभाविक हो । तर, केन्द्रबाट त्यस्तो हस्तक्षेप भएको छैन ।’ बिहीबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन प्रणाली सुधार, गठबन्धनलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २८ साउन सक्ने तयारी रहेका प्रवक्ता महतले बताए ।
केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन् । राजेन्द्रकुमार केसीले प्रदेश समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे । देवेन्द्रराज कँडेलले वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष देश बनाउन संविधान संशोधनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने विचार राखे । राजीव कोइरालाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य सरकारको कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नबारे कांग्रेसले नै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने धारणा राखे । बिहीबारको बैठकमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसद्का गतिविधिबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार १६ केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य नारायणी रायमाझी र सातै प्रदेशका सभापतिहरूले धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले भने भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेटको सम्बन्धमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको विषयले गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै आलोचना गरे । यी काण्डलाई निष्कर्षमा नपुर्याउने हो भने गठबन्धनको औचित्य छैन भनेर महामन्त्री थापाले कोरिया र महामन्त्री शर्माले संसद्मा बोलेको भन्दै अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयासमा लागेको आरोप पनि लगाए ।
