सांसदहरूले निजी क्षेत्रदेखि नीतिगत तहबाटै हुने भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा बहस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा जारी छलफलमा सांसद्हरूले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगतदेखि निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
१५ महिनाअघि प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमाथि समितिले गत मंगलबारदेखि छलफल थालेको हो । पहिलो दिन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई डाकेर छलफल गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक मिलेमतो हुने गरेको औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । नीतिगत आवरणमा मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने भन्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरे । ‘नेपालमा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर नीतिगतको आवरणमा मिलेमतोमा ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसर्थ, नीतिगतको व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’
अनुचित कार्यलाई परिभाषित गरेर त्यसको जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनु उपयुक्त हुने थापाको भनाइ थियो । तर, यसका लागि केन्द्रलाई सशक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले ठूला भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रको संलग्नताविना नहुने देखिएकाले प्रमाणले देखिएको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि छाड्न नहुने बताए । ‘ठूला बिचौलिया र कमिसन काण्ड निजी क्षेत्रकै संलग्नतामा भएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रमाणले देखिन्छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि छाड्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा हात हाल्न दिनु गलत हुने बताए । अख्तियारलाई प्रवेश दिँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई गिजोल्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘कसैलाई पनि असीमित अधिकार दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन धेरै कडा बनाउँदा पनि कार्यान्वयनमा असहजता आउन सक्छ ।’ राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारको मुहान राजनीति देखिएको बताइन् । कैदको सजाय कम भएको र भ्रष्टाचारमा हदम्याद हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अनुचित कार्यका नाममा विगतमा यसको दुरुपयोग भएको दृष्टान्त दिँदै त्यसको अधिकार स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गरेर कुनै निकायलाई दिनुपर्ने बताए ।
बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विस्तार, उजुरीकर्ताको गोपनीयता, भ्रष्टाचारमा हदम्याद, स्वार्थको द्वन्द्व, जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय नगर्दा हुने क्षति, अनुचित कार्य, नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको वर्गीकरण, सजायको निर्धारणलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।
