काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
अस्ति बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर–१२ मा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने उल्लेख छ ।
कार्यसूचीअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै पनि दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । साथै सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरघरमा पुर्याउने महत्वकांक्षी योजना पनि शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ ।
