काठमाडौं । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आग्रह गरेको छ । संगठनले यही वैशाख ६ गते (१९ अप्रिल २०२६) मा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न भनेको हो ।
महासघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यदि ट्रेड युनियन खारेज गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्नुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । साथै यसले कामदारहरूको आवाज दबाउने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सन्धि नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता र अधिकार संरक्षण) र ९८ (संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) को स्मरण गराइएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ । यदि त्यसो नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई लेखिएको पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
