पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा उत्पन्न कर्मचारी विवादमा नेपाली कांग्रेसले कार्यपालिकाबाट कानुनी दायित्वअनुसारै निर्णय भएको र नगर प्रहरीमाथि प्रहार गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।
कात्तिक २० गते पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुखको सचिवालयमा खटिएका नगर प्रहरीमाथि गरेको सांघातिक आक्रमण, हुल हुज्जत तथा अशोभनीय कार्य भएको भन्दै कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत कात्तिक १५ गते नेपाली कांग्रेसकै दबाबबीच बसेको ३७ औं कार्यपालिका बैठकले २८ जना प्राविधिकलाई कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा दिएर हटाउने, ५ जना शिक्षिका र २ जना परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगीमा राख्न सक्ने र बाँकी करारका कर्मचारीको हकमा पुस मसान्तसम्म म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले असहमति जनाउँदै बैठक नै बहिस्कार गरे पनि बहुमतका आधारमा बैठक बसेर निर्णय गरेको थियो ।
एमालेले ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, सबै करार कर्मचारीलाई पुससम्मै करार अवधि थप्नुपर्ने र त्यतिबेलासम्म कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेको थियो । कात्तिक २० गते त्यही क्रममा पोखरा महानगरपालिकामा एमाले जनप्रतिनिधिले मेयरको कार्यकक्षमा छिर्न नदिएको भन्दै नगर प्रहरी सन्तबहादुर केसीको अण्डकोषमा प्रहार गरेका थिए । सोमबार उनको शल्यक्रिया भएको छ ।
