काठमाण्डौ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारका लागि अगाडि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । कुल चार हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका २२ आयोजनालाई योे कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
आम नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा बढीभन्दा बढी लगानीको अवसर प्रदान गर्ने, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरिएको छ ।
कार्यक्रमअनुसार जलविद्युतमा आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई विना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत चार सय ८२ मेगावाट क्षमताको अरुण किमाथाङ्का, एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा र तीन सय ७२ मेगावाट क्षमताको अरुण चार रहेको छ ।
ती सबै आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित छन् । ताप्लेजुङमा आयोजना स्थल रहेको ७२ मेगावाटको घुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ ।
झण्डै एक सय मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँच, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री–बी’लाई पनि सरकारले यही कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
गोरखामा आयोजना रहेको ६० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ग्वारखोला, एक सय मेगावाटको बुढी गण्डकी प्रो ‘क’, ७५ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ‘क’पनि क्रमशः यही कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाइने भएको छ ।
नदी पथान्तरण आयोजनाअन्तर्गत रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै, चार सय ९२ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
डोल्पा र जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहने ९२ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–१ र ६५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–२ लाई आमनागरिकको लगानी रहने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बझाङमा आयोजनास्थल रहेको दुई सय एक मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, एक सय ६३ मेगावाट क्षमताको सेती नदी तेस्रो र ५० मेगावाटको अपर सेतीलाई सरकारले जनताको लगानी रहने गरी अगाडि बढाउन लागेको छ ।
हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन, ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन र एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ ।
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको शेयर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि सारिएको र थप व्यवस्थित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
