काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले देशको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको दाबी गरेको छ । पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमालेले गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नदेखिएको बताएको हो ।
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुनु राजनीतिक मान्यताको पनि विपरीत रहेको जनाएको छ । सक्रिय राजनीतिमा आउँदा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्नेतर्फ एमालेले सचेत पनि गराएको छ ।
यस्तै बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रपति र सभामुखबीचको अन्तरलाई बुझ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण स्वतः निष्क्रिय भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै महासचिव पोख्रेलले आउँदो महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा कसैलाई नरोकेको पनि दाबी गर्नुभयो । दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको विषय हटाउनुले अध्यक्षको दाबेदार केपी शर्मा ओली नै हो भन्ने कुरा राजनीतिक भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । मिसन ८४ को नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र अध्यक्ष ओली नै रहनुभएको पोख्रेलको भनाइ छ ।
यसैबीच अस्ति र हिजो बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले पार्टीको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गरको छ । बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, सरकारको प्रभावकारिता, विधान महाधिवेशनलगायत समसामयिक विषयमा आठ बुँदे प्रस्ताव पारित गरको पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
