काठमाण्डाै । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न पेशागत सङ्घ–सङ्गठनले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई आज संयुक्त मागपत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउँदै कर्मचारी सङ्गठनले पेशागत हकहितका लागि खेलेको भूमिकाबारे स्मरण पनि गराएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा मागपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले सरकारको पछिल्लो कदम अलोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून विपरीत रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्रमा राखेको ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने प्रस्तावमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
ती सङ्गठनको सामूहिक विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव तत्काल हटाउनुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा पूर्णरूपमा लैजानुपर्ने लगायतको माग राखिएको छ ।
