काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत नेपालीहरूलाई आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकको दफा ४७ मा यस प्रावधानका बारेमा लेखिएको छ । यो प्रावधानअनुरूप, संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित कार्यालय, त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत तर भियना अभिसन्धिअनुसार कर छुटको सुविधा नपाउने नेपाली नागरिक वा नेपालका बासिन्दा व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ।
यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले ती संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सेवा शुल्क प्राप्त गरेका भए पनि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार तिर्नुपर्ने आयकर नतिरेका छन् वा आय विवरण दाखिला गरेका छैनन् भने उनीहरूले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण पेस गर्नु पर्नेछ ।
साथै, उक्त अवधिको आयमा लाग्ने कर र त्यसको अतिरिक्त एक प्रतिशत रकम २०८३ साल मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएर निवेदन दिएमा उनीहरूलाई लाग्ने ब्याज र जरिबाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ। यस सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा अघिको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने छैन र त्यस अवधिको कर, शुल्क वा ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने छैन।
यसरी सरकारले लामो समयदेखि कर प्रणालीबाहिर रहेका स्थानीय कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा करको दायरामा ल्याउने तथा विगतका कर दायित्व नियमित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार, यो नयाँ प्रावधान भए पनि भियना महासन्धिकै स्पिरिटअनुसार काम भएको हो ।
‘यसअघि करको दायरामा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरतहरू परेका त थिएनन् । यस अर्थमा यो नयाँ व्यवस्था हो । तर, हामीले भियना सन्धिकै आधारमा टेकेर नै यो व्यवस्था आएको हो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
उनले थपे, ‘यसअघि नेपालभित्रका संयुक्त राष्ट्र संघका अंगहरूमा कार्यरत नेपाली या बासिन्दाहरूले आय कर तिर्नु पर्दैन थियो । तर, नयाँ प्रावधानले एक हिसाबले अन्य नागरिकहरूझैँ उनीहरूले पनि कानुन पालना गर्नु पर्नेछ ।’
यसबारे बुझ्नका लागि, भियना अभिसन्धिका प्रावधानहरू पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । भियना अभिसन्धि सन् १९६१ मा अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । यसले देशहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने आधारभूत नियमहरू निर्धारण गर्छ। यो सन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार गरिएको थियो । आज विश्वका अधिकांश देशहरू यसका पक्षराष्ट्र छन्। नेपाल पनि यस सन्धिको पक्षराष्ट्र हो।
भियना अभिसन्धिले सबै दूतावास कर्मचारीलाई समान कर छुट दिएको छैन। कर छुट र विशेषाधिकार कर्मचारीको ‘स्टाटस’ अनुसार फरक-फरक हुन्छ।
भियना अभिसन्धिको आर्टिकल ३४ अनुसार कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई अधिकांश राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय करहरूबाट छुट प्रदान गरिएको छ। तर यो छुट पूर्ण रूपमा असीमित भने होइन । निजी अचल सम्पत्ति, उत्तराधिकार, निजी व्यावसायिक गतिविधि आदिसँग सम्बन्धित केही करहरूमा छुट लागु हुँदैन।
आर्टिकल ३४ मा भनिएको छ, ‘एक कूटनीतिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत वा सम्पत्तिसम्बन्धी, तथा राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा लगाइने सबै प्रकारका कर र शुल्कहरूबाट मुक्त हुनेछ। ‘
यो प्रावधान भने निर्दिष्ट अपवादहरूमा मात्र लागु हुनेछ। यसको अर्थ राजदूत, कूटनीतिक पदमा मान्यता प्राप्त अधिकारी तथा होस्ट राष्ट्रले कूटनीतिक मान्यता दिएको व्यक्तिले स्थानीय आयकर नतिर्न सक्छन्।
भियना अभिसन्धिको आर्टिकल ३७ ले कूटनीतिक मिशनका विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सुविधा र उन्मुक्तिबारे व्यवस्था गरेको छ।
त्यससँगै आर्टिकल ३८(२) विशेष रूपमा स्थानीय रूपमा नियुक्त कर्मचारीसँग सम्बन्धित छ। यसमा भनिएको छ कि मिसन (दूतावास) का अन्य कर्मचारीहरू तथा निजी सेवकहरू, जो ग्रहणकर्ता राज्य (होस्ट कन्ट्री) का नागरिक हुन् वा त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्छन्, उनीहरूले त्यस्ता विशेषाधिकार र छूटहरू केवल त्यति मात्र प्राप्त गर्नेछन्, जति ग्रहणकर्ता राज्यले स्वीकार वा प्रदान गरेको हुन्छ ।
यिनै अभिसन्धिका बुँदाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने यदि कुनै कर्मचारी नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति वा नेपाली नागरिक हो भने उसले स्वतः कूटनीतिक कर छुट नपाउने देखिन्छ। र, त्यस्ता व्यक्तिलाई कति सुविधा दिने भन्ने अधिकार नेपाल सरकार ( रिसिभिङ स्टेट) सँग रहन्छ।
प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीको अवस्थामा भने आर्टिकल ३७ ( २ ) अनुसार केही कुटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । तर यो प्रावधान सामान्यतया विदेशबाट पठाइएका (पोस्टेड) कर्मचारीहरूमा लागु हुन्छ।
