काठमाण्डौ । कृषि तथा पशुपछी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि अहिलेसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपछी अनुदानको छानबिन गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
विगत एक दशकसम्म प्रवाह भएको अनुदानबारे छानबिन गर्न सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपछी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारिताबारे टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।
कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदनसमेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । त्यस्तै आवश्यक लेखाजोखा गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ ।
कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार त्योभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।
