काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका संस्थाहरू – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको हो । लगानीको वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको हाे ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । छलफलमा उद्यमी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र धरपकडको विषय पनि उठाएको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगी व्यवसायीले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान चलिरहँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्यमीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानूनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको अग्रवालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै कुरा खुला रूपमा राख्यौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनै पनि उद्देश्य पनि होइन, उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गरेर अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ । हामीले एन्टिसिपेटरी बेलको माग गरेका छौँ । यदि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिदियो भने उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित वातावरणमा काम गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो ।’
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ । विगतका कानूनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रूत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभएकाे उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रका समस्याको नियमित सुनुवाइका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा राखेको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । यस्तो संयन्त्र निर्माणप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले १ खर्ब पूँजीगत खर्च हुँदा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै कार्ययोजना बनाएर विकास खर्च अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साही बनेको उहाँको भनाइ छ ।
