काठमाण्डौ । सरकारले सहकारी ठगीको मुद्धा हेर्न समर्पित इजलास गठन गर्न माग गरेको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै इजलासको मागसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गर्नुको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा कार्यदल गठन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
